पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन के प्रति अपनी वफादारी जाहिर कर दी है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भारत को अमेरिका का साथ पहले चीन को रास नहीं आया, वहीं अब उसके नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान ने भी अमेरिका का विरोध किया है।
पाकिस्तान ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर अमेरिका की चिंता को खारिज करते हुए कहा है कि यह परियोजना इस क्षेत्र में आगे के लोगों की भलाई के लिए है।
पाकिस्तानी अखबार डॉन ने विदेश मंत्रालय का हवाला देते हुए एक बयान में कहा, 'सीपीईसी इस क्षेत्र में रह रहे लोगों की भलाई के लिए एक विकास और संपर्क परियोजना है।
उन्होंने कहा, 'भारतीय समुदाय के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय समुदाय द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन और जघन्य अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देना चाहिए।'
अमेरिकी रक्षा सचिव जेम्स मैटीज ने एक सुनवाई के दौरान सीनेट सशस्त्र सेवा समिति से कहा कि 'वन बेल्ट, वन रोड' भी एक विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है, और मुझे लगता है कि किसी भी देश को इस पहल में तानाशाह की भूमिका नहीं निभानी चाहिए।
शनिवार को चीन ने सीपीईसी के बारे में ट्रम्प प्रशासन द्वारा दिए गए बयान को खारिज कर दिया।
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चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'हमने बार-बार कहा है कि सीपीईसी एक आर्थिक सहयोग पहल है जो तीसरे पक्षों के खिलाफ नहीं है और चीन ने कहा कि इसका क्षेत्रीय संप्रभुता से जुड़े विवादों से कोई लेना-देना नहीं है और इससे कश्मीर मसले पर चीन के रुख में भी कोई बदलाव नहीं आएगा।
मैटिस ने यह भी कहा था कि एक वैश्वीकृत दुनिया में, कई बेल्ट और कई सड़कें हैं, और किसी भी देश को खुद को 'वन बेल्ट, वन रोड' के निर्देशन की स्थिति में नहीं रखना चाहिए।
गौरतलब है कि चीन ने पहली बार 'वन बेल्ट, वन रोड' (ओबीओआर) 2013 में पेश किया था। भारत ने तब इसका विरोध किया था क्योंकि ये प्रॉजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। यह प्रोजेक्ट चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत को कश्मीर और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा।
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बार-बार बलूचिस्तान के स्वदेशी लोगों पर पाकिस्तान के बढ़ते अत्याचारों के बारे में बात की और सीपीईसी के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर ध्यान दिया।
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Source : News Nation Bureau