नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि CAA और NRC भारत का आंतरिक मामला है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश शुरू से ही कहते आया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है. इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे. वहीं इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस कानून के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं. इसको वापस लेने के लिए कई बार बोल चुके हैं. वे लगातार विरोध कर रहे हैं. लेकिन वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस कानून को भारत का आंतरिक मामला बताया है.
नागरिकता संशोधन कानून का पूरे देश में विरोध हो रहा है और इसका सबसे ज्यादा विरोध कोई कर रहा है तो कांग्रेस (Congress) कर रही है लेकिन राजस्थान (Rajasthan) में जो कांग्रेस सरकार (Congress Government) कर रही है वो बिल्कुल उसके उलट है. राजस्थान की कांग्रेस सरकार पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों (Hindu Refugees) को सहूलियत देने की बात कर रही है और राज्य सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया है कि गहलोत सरकार पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने के बाद अब रियायती दर पर रहने के लिए जमीन आवंटित भी करेगी.
दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार ने 100 हिंदू शर्णार्थी परिवारों को करीब 50 फीसदी रियायत पर जमीन के कागज बांटने का ऐलान किया है. जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने स्तर पर 5 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को जमीन के कागजात बांटकर इस अभियान की शुरुआत की. हालांकि, कांग्रेस के नेता इससे दूर रहे. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र के नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बीच पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को राजस्थान में बसने के लिए रियायती दर पर भूखंड देने का ऐलान किया है. जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण ने ऐसे 100 परिवारों के लिए 50 फीसदी कम कीमत पर सरकारी जमीन देने की शुरुआत की है.
Source : News Nation Bureau
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