भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में चालू व नई परियोजनाओं में जापान (Japan) 13,000 करोड़ रुपये (205.784 अबर येन) का निवेश करेगा. यह जानकारी शुक्रवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई.
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आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्री जितेंद्र सिंह और भारत में जापान के राजदूत केंजी हिरमत्सु की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल के बीच बुधवार को नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर बताया गया कि जापान सरकार भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में चल रही व नई योजनाओं में 13,000 करोड़ रुपये निवेश करने जा रही है.
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जापान जिन महत्वपूर्ण योजनाओं में सहयोग करेगा, उनमें असम में गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना और गुवाहाटी मलजल निकासी परियोजना, असम और मेघालय में फैली पूर्वोत्तर सड़क नेटवर्क संपर्क सुधार परियोजना, मेघालय में पूर्वोत्तर नेटवर्क संपर्क सुधार परियोजना, सिक्किम में जैव-विविधता संरक्षण व वन प्रबंधन परियोजना, त्रिपुरा में टिकाऊ वन प्रबंधन परियोजना, मिजोरम में टिकाऊ कृषि व सिंचाई तकनीकी सहयोग परियोजना और नगालैंड में वन प्रबंधन परियोजना शामिल है.
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विज्ञप्ति के अनुसार, सिंह ने पिछले तीन से चार साल के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास और बदलाव लाने में जापान के योगदान की सराहना की.