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हिंसक प्रदर्शनों से दहला कजाकिस्तान, उपद्रवियों को सीधे गोली मारने के आदेश

वाहन ईंधन की कीमतों के लगभग दोगुना होने और स्वतंत्रता के बाद से एक ही पार्टी के शासन को लेकर व्यापक असंतोष के कारण प्रदर्शन शुरू हुआ, जो पूरे देश में फैल गया.

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Nihar Saxena
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Kazakhstan Violence

तीन दशक से एक ही पार्टी के शासन के खिलाफ विद्रोह.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

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कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कानून लागू करने वाली एजेंसियों को आतंकवादियों को गोली मारने के लिए अधिकृत किया है. पूर्व सोवियत राष्ट्र में कई दिनों से जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद यह कदम सामने आया है. राष्ट्र के नाम टेलीविजन पर संबोधन में राष्ट्रपति कासिम-जोमार्त तोकायेव ने आतंकवादियों और उग्रवादियों पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग के लिए अधिकृत किया है. तोकायेव ने कहा, ‘जो लोग आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, उन्हें मार दिया जाएगा.’

उन्होंने कुछ अन्य देशों द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के आह्वान को बकवास बताया. तोकायेव ने कहा, ‘अपराधियों, हत्यारों के साथ क्या बातचीत हो सकती है?’ राष्ट्रपति ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश में संवैधानिक व्यवस्था मुख्यत: बहाल कर दी गई है. तोकायेव के हवाले से उनके प्रवक्ता ने कहा, ‘आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू हो गया है. कानून लागू करने वाली एजेंसियां ​​कड़ी मेहनत कर रही हैं. संवैधानिक व्यवस्था मुख्यत: देश के सभी क्षेत्रों में बहाल कर दी गई है. स्थानीय अधिकारी स्थिति नियंत्रित कर रहे हैं.’

राष्ट्रपति ने कहा, ‘आतंकवादी अब भी हथियारों का उपयोग कर रहे हैं और लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कार्रवाई जारी रहेगी.’ करीब तीन दशक पहले आजाद होने के बाद से कजाकिस्तान सबसे भीषण प्रदर्शनों का सामना कर रहा है. वाहन ईंधन की कीमतों के लगभग दोगुना होने और स्वतंत्रता के बाद से एक ही पार्टी के शासन को लेकर व्यापक असंतोष के कारण प्रदर्शन शुरू हुआ, जो पूरे देश में फैल गया. विरोध प्रदर्शन बेहद हिंसक हो गए हैं. सरकारी इमारतों में आगजनी की गई और एक दर्जन से अधिक अधिकारियों की मौत हो गई.

HIGHLIGHTS

  • एक ही पार्टी के शासन के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन
  • अब पूरा देश झुलस रहा है हिंसक राजनीतिक प्रदर्शनों से
  • राष्ट्रपति ने कहा संवैधानिक व्यवस्था की गई बहाल
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