पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट द्वारा पनामागेट मामले में दोषी साबित होने पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया है। पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ समेत परिवार के लोगों और वित्त मंत्री को भी दोषी करार किया है।
इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए नवाज को इस मामले में अयोग्य करार दिया। मामले की सुनवाई पांच जजों की बेंच कर रही थी। पांचो जजों ने एक मत से नवाज को अयोग्य करार घोषित किया।
जस्टिस एजाज हसन, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस सईद शेख, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद की पांच सदस्यीय जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया।
बता दें कि जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार शुरुआती दौर में ही नवाज शरीफ को अयोग्य करार दे चुके थे। इस मामले में शुरुआती फैसले के बाद ही संयुक्त जांच टीम गठित की गई जिसने 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश की थी।
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह सौंपी गई संयुक्त जांच दल की रपट पर सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को पनामा दस्तावेज मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यूज इंटरनेशनल की रपट के मुताबिक, अदालत का यह आदेश संयुक्त जांच दल (जेआईटी) द्वारा सौंपी गई अंतिम रपट की समीक्षा के बाद आया है, जिसे पहले जांच समिति के अनुरोध पर गुप्त रखा गया था।
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तीन सदस्यीय विशेष क्रियान्वयन पीठ द्वारा सुनवाई शुरू करने के तुरंत बाद, पीठ ने जेआईटी रपट के खंड 10 को अदालत में तलब किया और इसमें शामिल दस्तावेजों की समीक्षा के लिए इसे खोला।
अदालत ने इसके बाद दस्तावेज प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस को दिया और उन्हें खंड के विशिष्ट वर्गो की जांच करने को कहा था।
इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उनके द्वारा दी जा रही जानकारी ग़लत निकली तो फिर जेल की सज़ा दी जाएगी।
दरअसल प्रधानमंत्री की बेटी मरियम नवाज की ओर से सौंपा गया और 2006 में तामील किया गया ट्रस्ट का कागजात वाणिज्यिक रूप से 2007 तक उपलब्ध नहीं था। इसे कैलिबरी फोंट में लिखा गया था और लंदन में एक कार्यालय से इसका शनिवार के दिन नोटरी हुआ । आधिकारिक तौर पर इस दिन छुट्टी होती है। इन्हीं वजह से कागजात की सत्यता को लेकर सवाल भी उठे थे।
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Source : News Nation Bureau