पाकिस्तान के आर्थिक संकट पर IMF का मरहम, दिया 1.1 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज

पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर इस वक्त भयंकर तंगी का सामना कर रहा है. बाढ़-बारिश ने पाकिस्तान में जन-जीवन का बुरी तरह प्रभावित कर रखा है. पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है. लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान को अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानि आईएमएफ ने एक बड़ी राहत दी है, जो पाकिस्तान के लिए फिलवक्त किसी संजीवनी से कम नहीं है. जी हां पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बेलआउट पैकेज की सातवीं और आठवीं समीक्षा को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर से अधिक की राशि आईएमएफ से मिलना फाइनल हो गया है. जल्द ही ये राशि पाकिस्तान को मिल जाएगी.

मंहगाई से डिफाल्टर होने का खतरा बढ़ा

गौरतलब है कि पड़ोसी पाकिस्तान में मंहगाई अपने सबसे उच्च स्तर पर  पहुंच चुकी है. मंहगाई का आलम ये है कि पाकिस्तान के तमाम शहरों और कसबों में लोगों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए करीब 20 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है. दूध 400 रूपये किलो, टमाटर 500 रूपये किलो, आटा 300 रूपये किलो इतना ही नहीं सभी फल सब्जियां 400 रूपये से ज्यादा के दाम पर बिक रही हैं. आपको बता दें कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट इस कदर गहरा गया था कि देश पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडराने लगा था. वहां महंगाई ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर से ज्यादा के बेलआउट पैकेज की 7वीं और 8वीं किश्त जल्दी जारी हो जाएगी जो पाकिस्तान के आर्थिक हालात सुधारने में बहुत कारगर साबित होगी.

पाकिस्तान ने चीन, कतर, यूएई, सऊदी का शुक्रिया किया

वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि IMF के डारेक्टर मंडल ने मुद्राकोष के निदेशक मंडल ने ईएफएफ कार्यक्रम फिर से बहाल करने को मंजूरी दी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मैं इसके लिए चीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब को शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने IMF कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने वाले अंतर को कम करने में हमारी मदद की साथ हम पाकिस्तान के लिए उनके समर्थन के लिए आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी, एआईआईबी और आईडीबी को धन्यवाद देना चाहता हूं. ‘‘हमें 7वीं और 8वीं किश्त के रूप में 1.17 अरब डॉलर मिलेंगे. ’’पाकिस्तान और मुद्राकोष ने जुलाई, 2019 में छह अरब डॉलर का समझौता किया था लेकिन जनवरी, 2020 में कार्यक्रम अटक गया और इस साल मार्च में इसे कुछ समय के लिये बहाल किया गया. लेकिन जून में यह फिर पटरी से उतर गया था. मुद्राकोष ने कर्ज का आकार बढ़ाकर सात अरब डॉलर करने को भी मंजूरी दी है और इसका विस्तार जून, 2023 तक कर दिया है.

HIGHLIGHTS

• बेलआउट पैकेज की सातवीं और आठवीं समीक्षा को मंजूरी
• जल्द ही ये राशि पाकिस्तान को मिल जाएगी
•  मंहगाई अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है