अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपातकाल की घोषणा को चुनौती देने के लिए सोमवार शाम को 16 राज्यों ने मुकदमा दायर किया. कैलिफोर्निया अटार्नी जनरल जेवियर बेसेरा की अगुवाई में राज्यों के समूह ने कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया.
बेसेरा ने सीएनएन को बताया, 'हम राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने, शक्तियों को अलग करने, अमेरिकियों और राज्यों से धन चोरी करने से रोकने, जिसे कांग्रेस द्वारा आवंटित किया गया, की कोशिश करने जा रहे हैं.'
कैलिफोर्निया में मुकदमे में कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मेन, मैरीलैंड, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन और वर्जीनिया से अटॉर्नी जनरल शामिल हुए.
यह ट्रंप प्रशासन को निशाने पर लेने की नई चुनौती है जो पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संबंध में कई मुकदमों का सामना कर रहा है.
हर मुकदमे के मूल में यह दलील दी गई है कि आपातकाल की घोषणा कर ट्रंप अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण के लिए फंड देने के लिए कांग्रेस को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं.
एसीएलयू (अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन) की राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना के स्टाफ अटॉर्नी ड्रोर लैडिन ने कहा, 'संविधान कांग्रेस को पर्स की शक्ति प्रदान करता है और किसी भी पूर्व राष्ट्रपति ने कभी किसी खास परियोजना को फंड करने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की है-विशेष रूप से इस तरह की एक स्थायी, बड़े पैमाने की घरेलू परियोजना के लिए..कांग्रेस की इच्छा के खिलाफ. यह स्पष्ट रूप से अनुचित है.'
व्हाइट हाउस के सलाहकार स्टीफन मिलर ने रविवार को संकेत दिया था कि अगर सांसदों ने घोषणा को समाप्त करने की कोशिश की तो ट्रंप अपने राष्ट्रपति कार्यकाल का पहला 'वीटो' करेंगे.
Source : IANS