नेपाल सरकार ने नेपाल के उद्योगों और अन्य संस्थानों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वर्क परमिट को अनिवार्य कर दिया है. नेपाल के श्रम और व्यवसायिक सुरक्षा विभाग ने बुधवार को देश के सभी श्रम कार्यालयों को आदेश जारी किया. इसमें कहा गया है कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय कामगारों की निश्चित संख्या को अंतिम रूप दिया जाय.
विभाग के उद्योग अधीक्षक प्रशांत शाह द्वारा हस्ताक्षर किए गए एक पत्र में लिखा है, 'संस्थानों की निरीक्षण की जा रही है जिसके बाद भारतीय कामगारी की संख्या को अपडेट किया जाएगा और अगर उनके पास वर्क परमिट नहीं होगा तो संस्थान को सूचित किया जाएगा कि निर्देशों के मुताबिक वर्क परमिट लिया जाय.'
अभी तक भारत और नेपाल के बीच विशेष संबंधों के तहत नेपाल में भारतीय नागरिकों को काम करने के लिए परमिट की जरूरत नहीं होती थी और भारत में भी नेपाल के नागरिकों को इसकी जरूरत नहीं होती है.
नेपाल सरकार का यह कदम भारत के साथ अपने खुली सीमा को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया एक प्रयास माना जा सकता है. नेपाल के इस कदम से उम्मीद है कि भविष्य में भारत भी ऐसे कदम उठा सकता है. हालांकि नेपाल सरकार के इस कदम के बाद भारत सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है.
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पिछले महीने ही नेपाल के केंद्रीय बैंक ने 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय करेंसी नोट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. यानी नेपाल में 200, 500 और 2000 रुपये के नोटों के चलन को बंद कर दिया गया था. एनआरबी ने उसके द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थानों के लिए एक सर्कुलर जारी कर इन नोटों पर प्रतिबंध लगाने को कहा था.
नेपाल राष्ट्र बैंक ने यह प्रतिबंध तब जारी किया था जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उससे सभी मूल्य के भारतीय करेंसी नोट नेपाल में चलाने का आग्रह किया था.
Source : News Nation Bureau