PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (शनिवार) देश को तीन नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे. पीएम मोदी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये राजधानी दिल्ली से तीनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. जिन तीन वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाएंगे उनमें मेरठ सिटी-लखनऊ, मदुरै-बेंगलुरु और चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल शामिल हैं. बता दें कि मेरठ सिटी-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहली ट्रेन है जो मेरठ को लखनऊ से जोड़ेगी. इस ट्रेन के चालू होने से मेरठ क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.
कम समय में पूरी होगी यात्रा
मेरठ सिटी-लखनऊ वंदे भारत यात्रियों को दोनों शहरों के बीच मौजूदा सबसे तेज़ ट्रेन की तुलना में लगभग 1 घंटा कम समय लेगी. इसी तरह, चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल वंदे भारत से करीब दो घंटे और मदुरै-बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन से करीब डेढ घंटे कम समय लेगा. रेल मंत्रालय के मुताबिक, वंदे भारत ट्रेन को भारत में ही बनाया गया है जो विश्व स्तरीय सुविधाओं और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस है. इस ट्रेन में कवच प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय की भी सुविधा दी गई है.
जिला न्यायालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन
इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. इस समारोह का आयोजन सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया जा रहा है. एससी ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे.
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इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल के अलावा अन्य मंत्री और नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है. कोर्ट बयान के मुताबिक, इस कार्यक्रम के समापन के मौके पर रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का संबोधन होगा. इस दौरान वह सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक चिह्न का भी अनावरण करेंगी.
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सम्मेलन में होंगे छह सत्र
बता दें कि जिला न्यायालयों के राष्ट्रीय सम्मेलन में कुल छह सत्र होंगे. दो दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का आयोजन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के मार्गदर्शन में होगा. इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला न्यायपालिका के 800 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे. इस सम्मेलन का उद्देश्य 'बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन' के जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी को बढ़ाने के तरीकों के बारे में जानना है.